DISCIPLINARY COMMITTEE

The Council has a powerful three member Disciplinary Committee headed by a Councillor. This committee has the mandate under the Law to investigate and punish the law practitioners for violating the code of conduct prescribed for their professional behavior. When the committee receives complaint or information about the violation of the code of conduct by a law practitioner, it initiates investigation and if an apparent violation is found, it may issue a notice for explanation from the alleged violator. If the Committee feels that the action should not be taken, it must notify this to the complainant giving adequate reasons thereof. The working of this committee remains confidential until the punishment is decided. The nature of the punishment varies from admonition to temporary suspension of the License for practice to conciliation of the License.
There is a provisions in the Act that the violator who is not satisfied with the punishment imposed upon him, may file an appeal before the Supreme Court of Nepal.
nepalbarcouncil
Notice :
  • लेखक/प्रकाशकहरूलाई अनुरोध


    उपर्युक्त विषयमा वर्ष भरी कानून र न्यायको विषयमा लेखिएका शोधमूलक पुस्तकहरु मध्ये मूल्याङ्कनबाट उत्कृष्ठ ठहरिएको पुस्तकलाई पुरस्कृत गर्ने परिषद्को नीति अनुरुप आ.व. २०७४ साउन देखि २०७५ आषाढ महिना भित्र प्रकाशित भएका पुस्तकहरु मूल्याङ्कनको लागि मिति २०७५ साउन ०८ गते भित्र परिषद् मा पठाई सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण लेखक/प्रकाशकहरुलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।



    (रामहरि शर्मा काफ्ले)
    सचिव
     
  • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्
    २०७५ सालमा सञ्चालन हुने अधिवक्ता तहको
    २५ औं (विशेष) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

    यस परिषद्द्वारा २०७५ सालमा सञ्चालन हुने अधिवक्ता तहको २५ औं (विशेष) परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुले निम्न कार्यक्रमअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले कानून बमोजिम परीक्षा दिन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले २०७५ साउन १ गते देखि ३० दिन भित्र दरखास्त फाराम बुझाउन आव्हान गरिएको छ । साथै म्याद समाप्त भएको मितिबाट सात दिनसम्म दोब्बर शुल्क तिरी दरखास्त फाराम बुझाउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
    मिति विषय
    २०७५।०६।०५ संवैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून
    २०७५।०६।०६ फौजदारी, देवानी तथा वाणिज्य कानून
    २०७५।०६।०७ प्रमाण कानून र कार्यविधि कानून
    २०७५।०६।०८ कानून व्यवसायी परिषद्, कानून व्यवसायीको आचार
    संहिता एवं मिसिल अध्ययन र अभ्यास
    – दरखास्त फाराम र नजीर सहितको पाठ्यक्रम पुस्तिका रू. २००।– बुझाई परिषद्बाट खरिद गर्न सकिने छ ।
    – परीक्षा दस्तुर वापत रू. २,५००।– को रा.वा.बैंक थापाथली शाखाको च.हि.नं. १४३०००११३५०१ वा बैंक अफ काठमाडौंको च.हि.नं.
    ०१०००००२६१३३५२४ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।
    – विशेष सुविधा पाउने परीक्षार्थीहरूको हकमा सुविधा लिन सोस“ग सम्बन्धित प्रमाणित कागजातहरू समावेश गरी फाराम भर्नुपर्ने छ ।
    – परीक्षा सञ्चालन हुने समय र परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिने छ ।

    (रामहरि शर्मा काफ्ले)
    सचिव
     
  • नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्
    कुपण्डोल, ललितपुर
    सूची दर्ता गर्ने बारे
    प्रकाशित मिति २०७५/०३/२१

    यस परिषद्को लागि आ.व. २०७५।०७६ को लागि आवश्यक पर्ने देहायका मालसमान, विविध सेवा र मर्मत सम्भार गराउने प्रयोजनको लागि मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्नका लागि इच्छुक फर्म तथा कम्पनीहरुबाट तोकिएको शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र परिषद्को कार्यालयमा दर्ताको लागि निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
    सेवा तथा सामानको विवरणः
    १. मसलन्द (कार्यालय प्रयोजनका लागि), २. छपाई (परिषद्को बार्षिक बुलेटिन तथा ल जर्नल एवम् कानून व्यवसायी सम्बन्धी तोकिएका कागजातहरु), ३. कम्प्युटर—प्रिन्टर/फोटोकपी मेसिन/फयाक्स, ४. टोनर रिफिलिङ, ५. मर्मत सम्भार— अफिस फर्निचर/कम्प्युटर—प्रिन्टर/फोटोकपी मेसिन /पंखा/हिटर, ६. सेवा सम्बन्धी –इन्टरनेट / कम्प्युटर सफ्टवेयर/टेलिफोन
    – इच्छुक फर्म, कम्पनीले आपूर्ति गर्न चाहेको मालसमान वा सेवा, मर्मत सम्भारको विवरण उल्लेख गरिएको प्रस्ताव तोकिएको मितिभित्र निवेदन दस्तुर सहित परिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
    – इच्छुक फर्म, कम्पनीले प्रस्तावसाथ अद्यावधिक फर्म रजिष्ट्रेशन, आयकर दर्ता तथा मूल्य अभिवृद्धिकर दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित आ.व. २०७४/०७५ को कर चुक्ता प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
    – अन्य केही कुरा बुझ्नु परेमा कार्यालय समयमा यस परिषद्को लेखा तथा स्टोर शाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

    सचिव
    नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्